MSMEs को कर्ज मिलना होगा आसान : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो अर्थव्यवस्था और छोटे उद्यमों के लिए अहम साबित हो सकती हैं।
बजट पेश के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाएगी। वर्तमान में MSMEs को कर्ज मिलने में कई बार कठिनाई होती है, खासकर छोटे और नवप्रवर्तक व्यवसायों को। इस फैसले के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक किया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा, जिससे इन व्यवसायों के लिए पूंजी प्राप्त करना आसान होगा और उनका विकास हो सकेगा।
इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये से लेकर 20 करोड़ रुपये तक के गारंटी कवर की घोषणा की है। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी कहा कि 27 फोकस क्षेत्रों में जो क्षेत्रों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, उन क्षेत्रों के लिए ऋण के गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जाएगा। यह कदम स्टार्टअप्स को अधिक आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा और इन क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा में, वित्त मंत्री ने शहरी विकास के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की। सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। इस कोष का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है, ताकि शहरों को और अधिक सक्षम, टिकाऊ और समावेशी बनाया जा सके। यह कोष स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती आवास, जल आपूर्ति, परिवहन, और अन्य शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
