दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार खर्च करेगी ₹6,190 करोड़
देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को दो योजनाओं - राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के लिए कुल बजट बढ़ाकर ₹6,190 करोड़ कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि इन योजनाओं का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाना है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का संशोधित बजट
सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के लिए अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) के दौरान इस योजना का कुल बजट ₹3,400 करोड़ हो गया है। यह योजना पशुधन विकास कार्यक्रमों के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लागू की जा रही है।
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) का संशोधित बजट
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को भी ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जिससे इस योजना का कुल बजट ₹2,790 करोड़ हो गया है। यह डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने, दूध संग्रह की क्षमता बढ़ाने, प्रसंस्करण ढांचे के निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने में मदद करेगा।
दूध उत्पादन में आई 63.55% की बढ़ोतरी
सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय गोकुल मिशन और अन्य योजनाओं के कारण, पिछले 10 वर्षों में देश में दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-14 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 307 ग्राम प्रति दिन थी, जो 2023-24 में बढ़कर 471 ग्राम प्रति दिन हो गई है। उत्पादकता में भी पिछले 10 वर्षों में 26.34% की वृद्धि दर्ज की गई है।
