Budget 2025: यह बजट करोड़ों लोगों की जीवन गुणवत्ता में लाएगा सुधार, विस्तार से जानें किन-किन क्षेत्रों में कैसे ?
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में कई खास घोषणाएं की हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन घोषणाओं में शहरी विकास, महिला उद्यमिता, ऊर्जा क्षेत्र, अनुसंधान और विकास, विदेशी निवेश और व्यापार के क्षेत्र में कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। आइए इस पर विस्तार से नजर डालें-
शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund)
केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार शहरों को विकास के केंद्र बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार और विकास को बढ़ावा देना है, जिससे शहरों को स्मार्ट, समावेशी और टिकाऊ बनाया जा सके। यह कोष आवास, जल आपूर्ति, परिवहन, और शहरी योजना जैसे क्षेत्रों में निवेश करेगा।
महिला उद्यमिता के लिए नई योजना
एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत पहली बार उद्यमिता में उतरने वाली 5 लाख अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
जल जीवन मिशन का विस्तार
जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है, और इसके लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है, जिससे करोड़ों लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
परमाणु ऊर्जा मिशन
2047 तक भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन को सशक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत, भारत में कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी की जाएगी, और परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
स्वदेशी छोटे परमाणु रिएक्टर
अनुसंधान और विकास के एक हिस्से के रूप में, 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर चालू किए जाएंगे। यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा उत्पादन में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
भारत ट्रेड नेट (BTN) की स्थापना
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एक एकीकृत मंच होगा, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं के अनुरूप होगा, जिससे व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा, यानी सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि सरकार खर्च और निवेश को संतुलित करने की दिशा में काम कर रही है।
FDI सीमा में वृद्धि
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। यह बढ़ी हुई सीमा केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित होगा और निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
टैरिफ दरों का पुनरावलोकन
जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके तहत, 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव है, जो 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त होगा। यह कदम व्यापार को बढ़ावा देने और आयात-निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट
82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है, जो उपकर के अधीन हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है और यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने का काम करेगा।
