केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये बड़े फैसले

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके मुताबिक अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।

महंगाई भत्ता बढ़ने से क्या फायदा होगा?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करके दिया जाता है। महंगाई भत्ता यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती महंगाई की वजह से वेतन अपना मूल्य न खो दे। वेतन आयोग हर 10 साल में कर्मचारियों का मूल वेतन तय करता है। वहीं महंगाई से निपटने के लिए इसमें समय-समय पर बदलाव किया जाता है। आखिरी बार यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की गई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% किया गया था। महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

बैठक में यह बड़े फैसले भी लिए गए

• केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से जुड़े चार विधायकों को मंजूरी दी गई। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने इन्हें खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। अभी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर ये लगाए जाते हैं।

• इसके अलावा बैठक में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं के नाम ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (पीएम-आरकेवीवाई) और ‘कृषोन्नति योजना’ (केवाई) हैं।

• बैठक में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी गई। इस नई केंद्रीय स्कीम का उद्देश्य देश के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

• इसके अलावा 2481 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कैबिनेट से मंजूरी मिली।

• पंजाब में नई आबकारी नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें ₹11,020 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य है।