मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सजा पर रोक; बहाल हो सकती है सांसदी....

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत मिल गई है। अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रायल जज द्वारा अदालत की टिप्पणी के अलावा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया. अगर सज़ा एक दिन से कम होती तो अयोग्यता संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता. ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा देने के कारण बताए। हालाँकि अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करते हुए काफी पन्ने खर्च कर दिए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में एक सार्वजनिक शख्सियत से कुछ हद तक सावधानी की अपेक्षा की जाती है।

आदेश के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने का मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिसके कारण अयोग्यता हुई है, कार्यवाही लंबित रहने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। अपील के लंबित रहने से अपीलीय अदालत को कानून के अनुसार निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकेगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं दिए जाते. सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। कोर्ट ने अवमानना याचिका में राहुल के हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था.

राहुल के वकील की दलील

इससे पहले राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि सजा पर रोक लगाने के लिए उन्हें आज एक असाधारण मामला बनाना होगा. राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में इसे अपना लिया. राहुल ने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया उनमें से एक ने भी केस दर्ज नहीं कराया. यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता या समानता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में सिर्फ वही लोग पीड़ित हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं.वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज ने इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध माना है. यह एक गैर संज्ञेय एवं जमानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, दुष्कर्म या हत्या नहीं हुई है। यह नैतिक अधमता वाला अपराध कैसे बन सकता है? उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में हमारे बीच मतभेद होते हैं. राहुल गांधी कट्टर अपराधी नहीं हैं. राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्र से दूर रह चुके हैं.

पुर्णेश मोदी के वकील की दलील

'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भारी सबूत और भाषण की क्लिपिंग शामिल थीं। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेष भावना से एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राहुल गांधी को तब चेताया था जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- अधिकतम सजा क्यों दी गई?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है. राहुल गांधी की सजा कम हो सकती थी. वह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने एक साल 11 महीने की सज़ा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराए जाते.

पिछली सुनवाई पर नोटिस जारी हुए थे

इससे पहले राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि इस चरण में सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि को निलंबित किया जा सकता है? पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना-अपना जवाब दाखिल किया था.

पहले जानिए मामला क्या है

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?' इसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या हुआ निचली अदालतों में?

23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई. इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गयी. राहुल को अपना आधिकारिक आवास खाली करना पड़ा

पूर्णेश मोदी ने हलफनामे में क्या कहा?

• कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी चोरों का नाम मोदी है वाली अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के बजाय राहुल गांधी ने अहंकार दिखाया है.
• पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल ने अपने लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण शब्दों से पूरी तरह से निर्दोष वर्ग के लोगों को बदनाम किया है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष सजा सुनाते समय याचिकाकर्ता (राहुल) ने पछतावा और अफसोस दिखाने के बजाय अहंकार दिखाया।
• उन्होंने तर्क दिया कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल की दोषसिद्धि और सजा को खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने समुदाय के प्रति अपनी नफरत दिखाकर एक निर्वाचित प्रधान मंत्री और मोदी उपनाम वाले सभी व्यक्तियों को बदनाम किया है।

राहुल ने क्या दिया जवाब?

• अपने हलफनामे में राहुल ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इसे इस कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए.
• हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि वह इस अपराध के लिए दोषी नहीं है। दोषसिद्धि टिकने योग्य नहीं है. अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती और समझौता करना होता तो वे बहुत पहले ही कर चुके होते।
• राहुल गांधी ने कहा कि उनका मामला असाधारण है क्योंकि अपराध मामूली था और एक सांसद के रूप में अयोग्यता से उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जाए, ताकि वह लोकसभा की मौजूदा बैठकों और उसके बाद के सत्रों में हिस्सा ले सकें।
• उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड में 'मोदी' नाम का कोई समुदाय या समाज नहीं है. केवल मोदी वनिका समाज या मोध घांची समाज अस्तित्व में है। इसलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध नहीं बनता है।'