दिल्ली हाई कोर्ट: 'इंडिया' गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका; केंद्र, ईसीआई और विपक्षी दलों को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कई राजनीतिक दलों को भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) के संक्षिप्त नाम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है.याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने वकील वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग अपने गठबंधन के लोगों के रूप में कर रहे हैं, जो निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक और रणनीतिक चाल है। कदम। यह चिंगारी राजनीतिक नफरत को जन्म दे सकती है जो अंततः राजनीतिक हिंसा में बदल जाएगी।भारत, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का संक्षिप्त रूप है, जो अगले साल के चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए 26 पार्टियों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से संक्षिप्त नाम इंडिया का उपयोग कर रहे हैं जो न केवल हमारे देश में बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर भी हमारे महान राष्ट्र यानी भारत की सद्भावना को कम करने के कारक के रूप में कार्य करेगा।

याचिका में कहा गया है कि यदि भारत शब्द का उपयोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा एक संक्षिप्त शब्द के रूप में किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्ण रूप (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) में नहीं, तो इससे निर्दोष नागरिकों में भ्रम की भावना पैदा होगी। यदि गठबंधन यानी भारत 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे भारत के रूप में पेश किया जाएगा क्योंकि भारत पूरी तरह से हारा हुआ है, जिससे देश के निर्दोष नागरिकों की भावनाओं को फिर से ठेस पहुंचेगी जिससे राजनीतिक हिंसा हो सकती है।याचिका में कहा गया है कि इन राजनीतिक दलों का कृत्य आगामी 2024 के आम चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, नागरिकों पर अनुचित हिंसा का कारण बन सकता है और देश की कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। कर सकनायाचिका में गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का प्रयोग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, टीएमसी, रालोद, जदयू, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, झामुमो, राकांपा, शिवसेना (यूबीटी) राजद, अपना दल (कैमरावादी), पीडीपी, जेकेएनसी, सीपीआई के नामों का जिक्र किया गया है . सीपीआई (एम), एमडीएमके, कोंगानाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके), विदुथलाई चिरुथिगल काची, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (मणि) और मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके) को पार्टी बनाया गया है।