विश्वकर्मा योजना को मिली कैबिनेट से मंजूरी

77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM नरेंद्र मोदी) ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'विश्वकर्मा योजना' की घोषणा की. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस योजना पर मुहर लगा दी है. इसका पूरा नाम पीएम 'विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' या 'पीएम विकास योजना' (पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना - PM VIKAS) है। यह योजना एक खास अंदाज में दक्ष कुशल श्रमिकों के लिए होगी. 'विश्वकर्मा योजना' में 13 से 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

'विश्वकर्मा योजना' 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के दिन लॉन्च की जाएगी और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश आम बजट के दौरान इस योजना का ऐलान किया था. इसके तहत न सिर्फ आर्थिक मदद दी जानी है, बल्कि ट्रेनिंग, आधुनिक तकनीक और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, ब्रांड को बढ़ावा देना, डिजिटल पेमेंट और सामाजिक सुरक्षा के साथ स्थानीय और वैश्विक बाजारों से कनेक्टिविटी भी शामिल है।

'विश्वकर्मा योजना' का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके देश भर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत कुशल कारीगरों को एमएसएमई से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर बाजार मिल सके।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण लचीली शर्तों पर दिया जाएगा। इस योजना के संचालन से देशभर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवार लाभान्वित होंगे।