UP Govt Jobs 2023: जानिए किस विभाग में कितने पद हैं खाली, सीएम योगी ने जल्द भरने के दिए निर्देश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा है। सीएम ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में ग्राम, नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभागों में खाली पदों, जारी नियुक्ति प्रक्रिया और जरूरी मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।आइए हम आपको बताते हैं कि किस विभाग के किस पद पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

डॉक्टरों के करीब 6000 पद

पूरे यूपी में डॉक्टरों के 6000 पद खाली हैं। जिनमें एलोपैथिक से लेकर होम्यो पैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के पद खाली हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा मौके

माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह क के 96, समूह ख के 3172, समूह ग के 41136 और समूह घ के 22230 पद रिक्त हैं। इसमें अप्लाई करके आप उत्तर प्रदेश के माध्यामिक शिक्षा विभाग में नौकरी पा सकते हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग

बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51112, खंड शिक्षा अधिकारी के 34, कनिष्ठ सहायक के 875 और परिचारक के 3919 पद खाली हैं। इसमें आप टीचिंग के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्नि पदों पर नौकरी पा सकते हैं।

अधीनस्थ सेवा में 6 हजार पद

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों के छह हजार पद भरने के लिए अधियाचन आए हैं, पद भरने के लिए संबंधित प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के 12 पद खाली रिक्त हैं। अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। साथ ही साथ रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स कार्यालय में 83 पद रिक्त हैं।

वन विभाग में खाली हैं 4130 पद

वन विभाग में 4130 पद खाली हैं। 1300 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि 700 का विज्ञापन निकाला जा चुका है। विभाग ने सभी पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है।

पुलिस में दिसंबर तक भरे जाएंगे पद

सीएम ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुगमता के लिए ई-अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है। नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पहले आरक्षण नियमावली का ठीक से परीक्षण कर लिया जाए। नगर विकास जैसे विभागों में तमाम नए पदों के सृजन की जरूरत है, जिसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। राजस्व विभाग में समायोजित किए गए चकबंदी लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर लें।