Bihar Cabinet : जाति पर बात से पहले नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक; इन नए पदों को मिली स्वीकृति, इन्हें पावर-पैसा
जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है. इससे पहले सचिवालय के मुख्य सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. इसमें नए पदों को मंजूरी समेत कई अहम फैसले हैं.
देखिए नौकरियों के लिए कहां और कौन से रास्ते खुले हैं.
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना में प्रशाखा पदाधिकारियों के पूर्व से स्वीकृत तीन पदों को स्थानांतरित करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 16 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. सरकार ने राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिकों के 30 पद स्वीकृत किये हैं. रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस संबंध में आदेश दिया था, जिस पर नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. परिवहन विभाग के अंतर्गत बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के मद्देनजर नीतीश कैबिनेट ने ऐसे प्रमंडल स्तरीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के सात-सात पदों को भी मंजूरी दे दी है.
1135 में से 657 पशु चिकित्सालय अपने भवनों में होंगे, 100 और होंगे।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि राज्य में 1135 पशु अस्पताल हैं, जिनमें से 657 के पास अपना भवन है. शेष 478 को अपना भवन देने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 100 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय सह आवास भवनों के निर्माण के लिए 1 अरब 7 करोड़ 69 लाख रुपये के व्यय की मंजूरी दी गयी है. इसके अलावा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पटना के भवनों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए 66 करोड़ 93 लाख 11 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी.
सरकार ने उन्हें वित्तीय अधिकार दिये
राज्य मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों को भवनों की मरम्मत और रखरखाव पर 10 लाख रुपये तक खर्च करने की वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं।
कैबिनेट ने इन नियमों को दी मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) संवर्ग नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 और बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) भर्ती संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग.
इस शहर को राहत देने वाला फैसला
कैबिनेट ने समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय यार्ड के लेवल क्रॉसिंग 32 ए के बदले एप्रोच पथ सहित रेलवे ओवरब्रिज के लिए राज्यांश 97 करोड़ 20 लाख 83 हजार रुपये सहित कुल अनुमानित लागत 135 करोड़ 1 लाख 81 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत.|
